कापूस व सोयाबीन अनुदान : गतवर्षाच्या खरीप हंगामातील कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना १६०० कोटी रुपयांची मदत देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असून या मदतीचे तातडीने वितरण करण्याचे आदेश कृषी आयुक्तांना शुक्रवारी देण्यात आले आहेत.
महायुती सरकारने २०२३ च्या खरीप हंगामातील कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना दोन हेक्टरपेक्षा कमी क्षेत्रासाठी सरसकट एक हजार रुपये तर दोन हेक्टरपेक्षा जास्त क्षेत्रासाठी त्यांच्या क्षेत्रानुसार प्रति हेक्टर रुपये पाच हजार (दोन हेक्टरच्या मर्यादेत) अर्थसाहाय्य देण्याचा निर्णय काही दिवसांपूर्वी घेतला होता. त्यानुसार कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी एक हजार ५४८ कोटी रुपये, तर सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी दोन हजार ६४६ कोटी रुपये असे एकूण चार हजार १९४ कोटी रुपयांचे अर्थसाहाय्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात पुरवणी मागण्यांच्या माध्यमातून मंजूर करण्यात आले होते.
मात्र वित्त विभागाने मंजूर पुरवणी मागणीच्या ६० टक्के च्य मर्यादेतच म्हणजे दोन हजार ५१६ कोटी ८० लाख रुपये निधी उपलब्ध करून देत त्याच्या वितरणास गेल्याच आठवड्यात परवानगी दिली होती. अपुऱ्या निधीमुळे काही भागांत कापूस आणि सोयाबीन उत्पादकांना अर्थसाह्य मिळू शकले नव्हते. त्याबाबत शेतकऱ्यांनी तसेच लोकप्रतिनिधींनी नाराजी व्यक्त केल्यानंतर वित्त विभागाने आणखी एक हजार ६०० कोटी रुपये मदतीच्या प्रस्तावास मान्यता दिली असून त्यानुसार हा निधी कृषी आयुक्तांना पाठविण्यात आला आहे. याबाबतचा शासन निर्णयही जारी करण्यात आल्याची माहिती कृषी विभागातील अधिकाऱ्याने दिली.
कांदा, बासमती उत्पादकांनाही दिलासा
केंद्र सरकारने शुक्रवारी कांद्याचे किमान निर्यात मूल्य हटविले. हा निर्णय तातडीने अमलात येईल. राज्यातील विधानसभा निवडणूक लक्षात घेता सरकारने हा निर्णय घेतल्याचे मानले जाते. लोकसभा निवडणुकीत नाशिक तसेच मालेगाव मतदारसंघात कांदा उत्पादकांच्या नाराजीचा फटका भाजपला बसला होता. यापूर्वी सरकारने प्रति टन ५५० डॉलर हे किमान निर्यात मूल्य निश्चित केले होते. याखेरीज बासमतीवरील ९५० डॉलर प्रति टन हे किमान निर्यात मूल्यदेखील सरकारने हटविल्याचे वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल यांनी स्पष्ट केले.