प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) अंतर्गत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. या योजनेत नवीन लाभार्थी यादी जाहीर झाली आहे, ज्यात निवडलेल्या कुटुंबांना घर बांधण्यासाठी 1,20,000 रुपये आर्थिक सहाय्य दिले जाईल. ही योजना गरीब कुटुंबांना कच्च्या घरातून मुक्ती देऊन पक्क्या घरात राहण्याची संधी देते. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदारांनी योजनेचे पात्रता निकष पूर्ण करणे आवश्यक आहे.
पीएम आवास योजनेचे उद्दिष्ट
प्रधानमंत्री आवास योजना मुख्य उद्दिष्ट प्रत्येक नागरिकाला सन्मानाने राहण्यासाठी पक्के घर उपलब्ध करून देणे आहे. भारत सरकारने 2022 पर्यंत सर्वांसाठी घर (Housing for All) हा उद्देश ठेवून या योजनेची सुरुवात केली होती. या योजनेंतर्गत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (EWS), निम्न आय गट (LIG), आणि ग्रामीण भागातील गरीबांना प्राधान्य दिले जात आहे.
कोण पात्र आहेत?
प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या नवीन यादीत समाविष्ट होण्यासाठी काही प्रमुख पात्रता निकषांचे पालन करणे आवश्यक आहे:
- गरीबी रेषेखालील (BPL) लोक किंवा ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न ठरवलेल्या मर्यादेत येते, ते या योजनेसाठी पात्र असतात.
- ज्यांच्याकडे आधीपासून पक्के घर नाही, त्यांना प्राधान्य दिले जाते.
- अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST) आणि इतर मागासवर्गीय (OBC) लोकांना या योजनेत वरीयता दिली जाते.
- योग्य आणि संपूर्ण कागदपत्रे जसे की आधार कार्ड, बँक खात्याची माहिती, आणि उत्पन्न प्रमाणपत्र आवश्यक आहेत.
नवीन लाभार्थी यादी कशी पहावी?
जर तुम्ही प्रधानमंत्री आवास योजनेसाठी अर्ज केला असेल, तर तुम्ही पुढील पद्धतीने नवीन लाभार्थी यादीत तुमचे नाव पाहू शकता:
- सर्वप्रथम अधिकृत वेबसाइटवर जा.
- वेबसाइटवर “लाभार्थी यादी” (Beneficiary List) लिंकवर क्लिक करा.
- आवश्यक माहिती जसे की राज्य, जिल्हा, ब्लॉक, आणि ग्राम पंचायत निवडा.
- कॅप्चा कोड टाका आणि यादी पहा.
- जर तुमचे नाव यादीत असेल, तर तुम्ही या योजनेअंतर्गत मिळणाऱ्या आर्थिक सहाय्यासाठी पात्र आहात.
1.20 लाख रुपये कसे मिळतील?
या योजनेत सरकार लाभार्थींना एकूण 1.20 लाख रुपये आर्थिक सहाय्य पुरवते. ही रक्कम तीन टप्प्यांत दिली जाते:
- पहिला टप्पा: घर बांधकामाची सुरुवात करण्यासाठी लाभार्थींना 40,000 रुपये मिळतात.
- दुसरा टप्पा: घराचे अर्धे बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर 60,000 रुपये दिले जातात.
- तिसरा टप्पा: घराचे बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर अंतिम 20,000 रुपये दिले जातात.
सर्व रक्कम थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात ट्रान्सफर केली जाते, ज्यामुळे कोणत्याही दलाली किंवा भ्रष्टाचाराला थारा मिळत नाही.